नागपूर : आधार नोंदणीपासून एकही नागरिक वंचित राहू नये, असे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याने त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कैद्यांनाही आधार कार्ड काढून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कारागृहात पुढच्या काळात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
यूपीए सरकारच्या काळात प्रत्येकाला आधार कार्ड काढणे बंधनकारक करण्यात आले होते. विविध योजनांशी आधार कार्डशी सांगड घालण्यात आली होती. मात्र नंतर न्यायालयाने आक्षेप घेतल्याने आधार कार्ड नोंदणी थांबविण्यात आली होती. यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या खाजगी कंपन्यांनी त्यांचे काम थांबविले होते.
आता एनडीए सरकार सत्तेत आल्यावर पुन्हा आधार कार्ड काढण्याची मोहीम सुरू झाली आहे. एकही नागरिक यापासून वंचित राहू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर पावले उचलली जात आहेत. नागपूर जिल्ह्यात सध्या महा-ई-सेवा केंद्राच्या ४२ केंद्रांवर नोंदणीची सोय करण्यात आली आहे. याचाच पुढचा टप्पा कैद्यांसाठी विश्ेाष शिबिर आयोजित करण्याचा आहे. यासंदर्भात प्राथमिक पातळीवर अधिकार्‍यांसोबत चर्चा झाली असून, लवकरच कारागृहात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. तेथे महा-ई-सेवा केंद्रातील काही ‘किट्स’ लावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नागपूर जिल्ह्यात आधार कार्ड नोंदणीचे काम ९0 टक्के पूर्ण झाले आहे.

Vinay PahlajaniAadhaar
नागपूर : आधार नोंदणीपासून एकही नागरिक वंचित राहू नये, असे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याने त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. कैद्यांनाही आधार कार्ड काढून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी कारागृहात पुढच्या काळात विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येण्याची शक्यता आहे. यूपीए सरकारच्या काळात प्रत्येकाला आधार कार्ड काढणे बंधनकारक करण्यात आले होते. विविध योजनांशी...
The following two tabs change content below.